नई दिल्ली: सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी सरकार दावा करती है कि उसने पिछले एक दशक में बड़ी संख्या में भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है। कई अर्थशास्त्री इस दावे को गलत बताते हैं और कहते हैं कि कोविड के बाद भारत की आर्थिक रिकवरी K-आकार की हो गई है, जिसमें अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं।

सरकार और उसके समर्थकों के लिए इस दावे को साबित करने का एक तरीका है यह आकलन करना कि 2014 के बाद से कितने लोग सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। औसत मासिक व्यय के एक निश्चित स्तर को गरीबी रेखा माना जाता है, और उससे नीचे रह रहे भारतीयों को गरीब माना जाता है।

लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा गठित टास्क फोर्स की सिफारिशों के बावजूद, केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत की गरीबी रेखा पर कोई फैसला नहीं किया है।

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने पिछले एक दशक के संसदीय रिकॉर्ड की समीक्षा की और पाया कि कम से कम छह बार केंद्र सरकार से गरीबी रेखा के बारे में पूछा गया। हर बार उसने जवाब टाल दिया। जब सरकारी आश्वासनों पर संसदीय समिति ने बाद में उससे जवाब मांगा तो सरकार ने हर बार आश्वासन खारिज करने  पर जोर दिया। छह में से पांच बार सरकार सफल रही। 

उपरोक्त टास्क फोर्स का गठन गरीबी से निपटने के उपायों का सुझाव देने के लिए किया गया था। टास्क फोर्स ने 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रधान मंत्री कार्यालय को सौंपी, जिसमें उसने गरीबी मापने पर जोर दिया। आश्वासनों पर संसदीय समिति की 100 से अधिक रिपोर्टों की समीक्षा से पता चलता है कि सरकार ने टास्क फोर्स की सभी सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पूछे गए सवालों को कम से कम 16 बार टाल दिया। 

आश्वासनों पर समिति की आलोचना के बावजूद सरकार ने नई गरीबी रेखा के सवाल को लंबित रखा है। समिति ने एक बार कहा था कि "राष्ट्रीय महत्व के जरूरी मुद्दे" पर सरकार की स्थिति और तर्क “अस्वीकार्य” हैं।

क्यों जरूरी है  ^{गरीबी} रेखा?

क्या एक आधिकारिक गरीबी रेखा केवल अर्थशास्त्रियों के बहस करने लिए एक सांख्यिकीय प्रयोग है? नहीं, आधिकारिक गरीबी रेखा न होने के कारण भारत के नागरिकों, विशेषकर गरीबों पर वास्तविक प्रभाव पड़ा है।

सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने कई बार दावा किया है कि 2014 के बाद से गरीबी कम हुई है। ऐसे आधिकारिक लेकिन निराधार दावों को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उन लाभार्थियों की संख्या न बढ़ाई जाए जिन्हें कोविड महामारी के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कानूनी अधिकार के रूप में मुफ्त या सब्सिडी पर राशन दिया जा रहा था।

जैसा कि द कलेक्टिव ने पहले भी रिपोर्ट किया है, सरकार ने नीति आयोग का तर्क स्वीकार कर लिया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय में 33.4% वास्तविक वृद्धि हुई है, जिसके कारण निश्चित रूप से बड़ी संख्या में परिवारों की आय बढ़ी है -- यानी हो सकता है कि जिन लोगों को सब्सिडी वाला राशन मिलना चाहिए उनकी संख्या में वास्तविक कमी आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रति व्यक्ति आय एक औसत है।

इसमें तब भी वृद्धि हो सकती है जब अमीर और अमीर हो जाएं जबकि गरीब और गरीब हो जाएं, जैसा कि अर्थशास्त्रियों का दावा है कि कोविड-19 महामारी के बाद हुआ।

सरकार यह बनावटी तर्क धराशायी हो गया होता यदि उसने वह दो चीजें की होतीं जिनके लिए वह बाध्य है: 2021 के बाद प्रारूप के अनुसार जनगणना और गरीबी रेखा का संशोधन। लेकिन सरकार अभी भी सब्सिडी पर राशन देने के लिए लाभार्थियों (80 करोड़ से कुछ अधिक) का अनुमान लगाने के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कर रही है।

आधिकारिक गरीबी रेखा की आवश्यकता के बारे में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गठित टास्क फोर्स ने कहा था: "आधिकारिक गरीबी रेखा और उसके फलस्वरूप गरीबों की संख्या का आधिकारिक अनुमान होने से पब्लिक पॉलिसी का ध्यान एक निश्चित समूह के आस-पास केंद्रित रहता है जिसपर सभी सहमत होते हैं।" लेकिन सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की। 

नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में गठित समिति ने सरकार को सुझाव दिया कि यदि वह पिछली यूपीए सरकार की गरीबी रेखा का पालन नहीं करना चाहती तो एक विशेषज्ञ समूह गठित करके गरीबी रेखा का निर्धारण करे।

संसद में उठे सवाल

29 जुलाई 2016 को श्रीकांत एकनाथ शिंदे और राजेशभाई चुडासमा ने योजना मंत्री से पूछा कि क्या नीति आयोग ने नई गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया है और यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट कब आएगी।

जवाब में, सरकार ने कहा कि "विशेषज्ञों के पैनल का गठन अभी नहीं किया गया है।" आश्वासन समिति ने इसे एक आश्वासन माना। यहां सरकार उसी पैनल की बात कर रही थी, जिसकी सिफारिश पनगढ़िया टास्क फोर्स ने एक महीने पहले जून 2016 में प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी गई रिपोर्ट में की थी। 

कुछ महीने बाद, पनगढ़िया टास्क फोर्स पर सांसद एमके राघवन ने एक और सवाल उठाया। वह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने यह भी पूछा कि सरकार इस संख्या का निर्धारण कैसे कर रही है और क्या देश में गरीबों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कोई टास्क फोर्स है। जवाब में सरकार ने पहले यूपीए काल का डेटा प्रस्तुत किया, और उसकी अपनी टास्क फोर्स के सवाल पर, सरकार ने केवल इतना कहा कि "टास्क फोर्स की रिपोर्ट सरकार के पास विचाराधीन है"।

इसके बाद (नीति आयोग को प्रशासित करने वाले) योजना मंत्रालय से विशेष रूप से छह बार नई गरीबी रेखा के निर्धारण के बारे में और 10 बार गरीबी उन्मूलन पर टास्क फोर्स के बारे में पूछा गया। हर बार, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री ने अलग-अलग तरह से वही उत्तर दोहराया और कहा कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि गरीबी रेखा के निर्धारण के संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पहले, गरीबी पर देश के शीर्ष विशेषज्ञों द्वारा अधिक गहराई से विचार किया जाना चाहिए।

आठ साल तक सरकार संसद को बताती रही कि 'वह अभी भी रिपोर्ट पर विचार-विमर्श कर रही है'।

अंततः 2019 में संसदीय समिति ने गरीबी रेखा पर निष्क्रियता को लेकर नीति आयोग की आलोचना की। उसने कहा, "(आश्वासन) समिति का मानना ​​है कि यह राष्ट्रीय महत्व का जरूरी मुद्दा है और इसका निपटारा करने के लिए तेजी से प्रगति करने की जरूरत है।"

इस आलोचना के दो साल बाद भी, सरकार ने एक ही बार में टास्क फोर्स पर दिए गए 10 आश्वासनों को खारिज करने का अनुरोध किया। सरकार ने संसदीय समिति को बताया कि (टास्क फोर्स की) रिपोर्ट "भारत सरकार के पास अंतिम निर्णय के लिए लंबित है, इसलिए नीति आयोग के आश्वासनों को पूरा करना संभव नहीं है"।

नीति आयोग और उसके प्रशासक मंत्रालय ने इस मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने संकेत दिया कि निर्णय प्रधानमंत्री पर निर्भर है। इस दलील से सरकार सभी 10 आश्वासनों को खारिज कराने में सफल रही।

प्रधानमंत्री मोदी फिर से सत्ता में आ गए हैं। रोज़गार की दीर्घकालिक कमी और महामारी के दौरान सख्त लॉकडाउन के आर्थिक झटकों के बावजूद, मोदी के मंत्री और समर्थक ऐतिहासिक गरीबी उन्मूलन का दावा करने के लिए दूसरे आंकड़ों और संख्याओं का उपयोग करते हैं।

इनमें से एक है नीति आयोग का 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' -- यह सूचकांक भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए आंकड़े देने के अलावा बाकी सब कुछ करता है। पनगढ़िया टास्क फोर्स ने खुद स्पष्ट रूप से कहा था कि "पोषण, आवास, पेयजल आदि गरीबी के विभिन्न अंगों पर हुई प्रगति" को ट्रैक करना गरीबी रेखा निर्धारण में "सहायक" हो सकता है, लेकिन इसकी "जगह नहीं ले सकता"। बहुआयामी गरीबी सूचकांक ऐसे ही काम करता है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य बिबेक देबरॉय ने हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में कहा कि "यह पूरी तरह से एक गरीबी रेखा नहीं है"। 

"हमें पूछने चाहिए कि क्या हमें एक नई गरीबी रेखा की जरूरत है जिस पर यह डेटा लागू किया जा सके?" हाल ही में जारी पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण के डेटा का जिक्र करते उन्होंने कहा। अर्थशास्त्री गरीबी रेखा का उपयोग एक बेंचमार्क की तरह उपभोग व्यय सर्वेक्षण में करते हैं और पता लगाते हैं कि किसी निश्चित समय में देश में कितने लोग गरीब हैं। 

भारत ने पहली बार 1979 में गरीबी रेखा को अपनाया था। आखिरी आधिकारिक गरीबी रेखा, जिसे तेंदुलकर गरीबी रेखा कहा जाता है, 2009 में अपनाई गई थी। यूपीए के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीबी की सीमा बेहद नीचे रखी थी: ग्रामीण भारत में प्रतिदिन 27 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपए की आय, जिसके कारण इसे जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2012 में सरकार ने एक नई समिति गठित की जिसे रंगराजन समिति कहा गया। जून 2014 में इस समिति ने ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा प्रतिदिन 32 रुपए और कस्बों और शहरों में 47 रुपए करने का सुझाव दिया।

औसतन इतनी मामूली रकम से भी अधिक खर्च करने वालों को गरीब नहीं माना जाएगा। तब तक मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आ चुकी थी। 

मोदी ने गरीबी उन्मूलन के लिए पनगढ़िया टास्क फोर्स का गठन किया जिसका काम गरीबी रेखा की समीक्षा करना था। टास्क फोर्स इसपर कोई निर्णय नहीं ले पाई --  उसने गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए एक और विशेषज्ञ समिति की मांग की।

आज तक मोदी सरकार ने आधिकारिक गरीबी रेखा निर्धारित नहीं की है। भारत के गरीबों की सही संख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है।

यह वादे भी ^नहीं  हुए पूरे