ভারতের নির্বাচন কমিশন রাজ্যের আধিকারিকদের জানিয়েছে, নির্বাচনী তালিকার বিতর্কিত স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হবে শীঘ্রই। বিহারের মতোই পশ্চিমবঙ্গেও এ বছর ইতোমধ্যে রাজ্যের তরফেই একদমফা সংশোধনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

बिहार की मतदाता सूची को जनवरी 2025 तक विस्तृत रूप से पुनरीक्षित कर दिया गया था। मतदाता सूची में कोई खामी नहीं थी। जून के महीने में भी अधिकारी सूची को अपडेट करने का काम कर रहे थे, लेकिन भारत के निर्वाचन आयोग ने अचानक से इस मतदाता सूची को रद्द कर दिया और साथ में बेहद अभूतपूर्व तौर पर वोटरों को बिलकुल ही शुरू से सत्यापित करने की एक कार्रवाई का आदेश दे दिया। निर्वाचन आयोग के इस आदेश से हड़कंप मच गया है।

The Election Commission of India has informed state officials that the controversial Special Intensive Revision of Electoral Roll will soon be ordered for West Bengal. The state has already completed one review in 2025, just like Bihar.

Records reveal: A detailed review and updation of the Bihar state electoral roll was completed by January 2025. The roll was found to be robust. Officials were updating the roll well into June. Suddenly, the Election Commission of India called it faulty and junked it, ordering an unprecedented exercise to verify voters from scratch. Chaos has ensued.

The news clip service has submitted sample contracts signed with YouTubers it blamed for copyright infringement

नए खुलासे इस बात को साबित करते हैं कि, ANI का सामना करते हुए यूट्यूबरों को यूट्यूब के द्वारा निर्धारित अस्पष्ट फेयर-यूज नीति की वजह से अनिश्चितता से जूझना पड़ता है। कॉपीराइट प्राप्त वस्तुओं का निष्पक्ष रूप से प्रयोग करने में निर्णायक, यूट्यूब की ये अस्पष्ट फेयर-यूज नीति, यूट्यूब चैनल पर मौजूद कंटेंट के प्रकार और चैनल की नियति पर चाबुक रखती है।

New revelations prove: When facing ANI, YouTubers grapple with uncertainty as YouTube's vague and discretionary fair-use policy dictates content decisions and channels’ fate.

न्यूज एजेंसी जिसके वीडियोज़ या तस्वीरों का प्रयोग करने की एवज में यदि न्यूज कंटेंट प्रोड्यूसर्स मोटी रकम अदा नहीं करते हैं तो कैसे, भारत में यूट्यूब की कॉपीराइट संबंधी नियमावली में मौजूद दरार को हथियार बनाकर, ये न्यूज एंजेसी इन कंटेंट प्रोड्यूसरों के चैनल को बंद करा देती है।

The news agency is using a chink in YouTube’s copyright policy in India to shut down news content producers if they dont cough up large sums for using its videos and visuals.

Away From Scrutiny, New Networking Apps Are Mobilising Millions of Indians For Politics, Disinformation and Hate.

संयुक्त अरब अमीरात के साथ मोदी सरकार के द्वारा ज़ल्दबाजी में किये गये व्यापार समझौते के कारण निजी व्यापारियों ने 1,700 करोड़ रुपये के अनुमानित टैक्स को बिना चुकाये 24,000 करोड़ के प्लैटिनम एलॉय का आयात कर लिया। कस्टम अधिकारियों ने इसको लेकर चेतावनी दी थी।

Customs authorities raise alarm as private players import Rs 24,000 crore worth of platinum alloy to avoid an estimated Rs 1,700 crore in taxes. Courtesy, a deal Modi government signed in haste with the UAE